जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएस) आंकी गई है। तथापि, स्थलाकृति, जल वैज्ञानिक तथा अन्य बाधाओं को ध्यान में रखकर उपयोग योग्य जल संसाधन लगभग 1121 बीसीएम अनुमानित किए गए हैं, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल तथा 431 बीसीएस पुनर्भरणीय भूजल है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने अपनी रिपोर्ट (1999) में घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता वर्ष 2025 तथा 2050 के लिए क्रमश: 62 बीसीएम तथा 111 बीसीएम आंकी है। अंत: घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
जल संसाधनों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संवर्धन, संरक्षण तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों के समर्थन के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों को अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा जल संसाधनों के स्थायी विकास तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों सरकारें विभिन्न उपयोगों के लिए उनकी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर जल आबंटित करती हैं।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल प्रदान करने के राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का राज्यों के माध्यम से संचालन करता है। राज्य सरकारों के पास एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेय जल आपूर्ति स्कीम की योजना बनाने, निष्पादित करने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार है।
शहरी विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, संसाधनों के नॉन लैप्सेबेल केन्द्रीय पूल तथा उपनगरों में शहरी अवसंरचना विकास योजना जैसी योजनाओं /कार्याक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों / शहरी स्थानीय निकायों को शहरी क्षेत्रों / महानगरों में जलापूर्ति प्रदान करने के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है।
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