केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग
तथा वस्त्र मंत्री
श्री आनंद शर्मा
ने आज केरल
के कोवलम में
तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश
और कर्नाटक की
राज्य सरकारों के
साथ उद्योग संबंधी
मुद्दों की समीक्षा
की। केंद्र सरकार
के वाणिज्य एवं
उद्योग विभाग के वरिष्ठ
अधिकारियों ने राष्ट्रीय
उत्पादन नीति प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश संबंधी गतिविधियों,
विदेशी आर्थिक क्षेत्र संबंधी
नए दिशा निर्देश
के प्रावधानों में
हाल में किए
गए परिवर्तन, हतकर्घा
और बागवानी तथा
ई.बिजनेस योजनाओं
से संबंधित जानकारी
दी।
राष्ट्रीय उत्पादन नीति के
बारे में श्री
शर्मा ने बताया
कि राष्ट्रीय उत्पादन
और निवेश क्षेत्रों
को (कर्नाटक के
तुमकुर और आंघ्र
प्रदेश के चित्तूर
और मेडक में)
सिद्धांत रूप से
स्वीकृति दे दी
गई है।
उन्होंने इन राज्य
सरकारों से आग्रह
किया कि वे
इन निवेश क्षेत्रों
को स्थापित करने
की कार्यवाही को
जल्द से जल्द
करें। राज्य सरकारों
के प्रतिनिधियों ने
स्पष्टीकरण मांगते हुए इस
बात की सराहना
की कि एसईजेड
नीति में बदलाव
लाए गए हैं।
तमिलनाडु के प्रतिनिधियों
ने सुप्रीम कोर्ट
के आदेश के
संदर्भ में तिरूपुर
वस्त्र उद्योग की समस्याओं
की चर्चा की।
श्री शर्मा ने
तमिलनाडु सरकार को आश्वासन
दिया कि वस्त्र
उद्योग के कामगारों
की आवश्यकताओं को
केंद्र सरकार पूरा करने
में सहयोग देगी।
श्री शर्मा ने
ये भी जानकारी
दी कि हाल
ही में 21 समेकित
वस्त्र पार्कों की घोषणा
की गई है
और अब इनकी
संख्या 61 हो गयी
है। श्री शर्मा
ने कहा कि
इन पार्कों में
से अधिकतर पार्क
भारत के दक्षिणी
भाग में स्थित
हैं और उन्हें
इस योजना का
पूरा फायदा उठाना
चाहिए।
आंघ्र प्रदेश के प्रतिनिधियों
को राज्य में
शीघ्र शुरू होने
वाली नैशनल इंस्टीट्यूट
आफ डिज़ाइन और
फुटवेयर डिज़ाइन एण्ड डेवेलप्मेंट
इंस्टीट्यूट के बारे
में जानकारी दी
गई।
सभी राज्य सरकारों ने
बागवानी से सम्बन्धित
मुद्दों पर प्रश्न
उठाए तो श्री
शर्मा ने आश्वस्त
किया कि उन्हें
पूरी सहायता दी
जाएगी।
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