प्रधानमंत्री कार्यालय सीएपीईएक्स तथा वित्त वर्ष 2012-13 से अब तक चुनिंदा केन्द्रीय लोक उद्यमों की निवेश योजनाओं की निगरानी करता रहा है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कुछ केन्द्रीय लोक उद्यमों के पास उपलब्ध पर्याप्त नकद अधिशेषों का इस्तेमाल करना है।
वित्त वर्ष 2012-13 में सूक्ष्म निगरानी के लिए 17 केन्द्रीय लोक उद्यमों की सीएपीईएक्स योजना चिह्नित की गई! इन केन्द्रीय लोक-उद्यमों के पास पर्याप्त नकद अधिशेष हैं। इन 17 केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए सीएपीईएक्स निवेश लक्ष्य 141,389 करोड़ रूपये थे। केन्द्रीय लोक उद्यमों ने 111,913 करोड़ रूपये का निवेश लक्ष्य हासिल किया, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इस उपलब्धि को पहले के वर्षों की तुलना में सीएपीईएक्स योजना में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा मंजूरी संबंधी समस्याओं के संदंर्भ में देखना होगा।
शानदार प्रदर्शन करने वाले उद्यमों में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (108 प्रतिशत), पावर ग्रीड (100 प्रतिशत), इंडियन ऑयल (97 प्रतिशत), एनटीपीसी (94 प्रतिशत), ओएनजीसी (89 प्रतिशत), ऑयल इंडिया लिमिटेड (83 प्रतिशत), कोल इंडिया (76 प्रतिशत) और एनएचपीसी (81 प्रतिशत) शामिल हैं। इन केन्द्रीय लोक उद्यमों ने 90 हजार करोड़ रूपये से अधिक का अंतिम सीएपीईएक्स हासिल किए।
आज (13.05.2013) को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए सीएपीईएक्स योजना तय की गई। 2013-14 के लिए निगरानी दायरे में लोक उद्यमों की सूची में सात नए केन्द्रीय लोक उद्यम शामिल किए गए है। 23 केन्द्रीय लोक उद्यमों की सीएपीईएक्स योजना की निगरानी की जाएगी। इनमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, इंडियन ऑयल, एमआरपीएल, सेल, एनएमडीसी, पॉवर ग्रीड, एनएचपीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, कॉन्कोर, नाल्को, भेल, बेल, एमओआईएल, राष्ट्रीय इस्पात निगम, सतलुज जल विकास निगम, भारत डायनेमिक्स, एचएएल, मज़गांव डॉक और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन हैं। शामिल किए गए नए केन्द्रीय लोक उद्यम हैं मैगनीज ओर इंडिया, आरआईएनएल, एसजेवीएन, भारत डायेनेमिक्स, एचएएल, मज़गांव डॉक और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन।
वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सीएपीईएक्स का निर्धारित लक्ष्य 141,912 करोड़ रूपये है। इसे तिमाही लक्ष्य में बांट दिया गया है।
बैठक में सभी संबंद्ध विभागों के सचिवों तथा केन्द्रीय लोक उद्यमों के सीएमडी से आग्रह किया गया है कि वह इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करें क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय इन लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर करेगा ताकि कोई गिरावट या चूक न हो। केन्द्रीय लोक उद्यमों के सीएमडी से कहा गया है कि मंजूरी वाले किसी मामले को निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति के संज्ञान में लाएं। बैठक में सभी सचिवों तथा सीएमडी ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी वचनबद्धता व्यक्त
निवेदन :- अगर आपको लगता है की ये लेख किसी के लिए उपयोगी हो सकता है तो आप निसंकोच इसे अपने मित्रो को प्रेषित कर सकते है