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जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तराखंड में हाल में आई बाढ़ और चट्टानें खिसकने के संभावित कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी आपदा से बचने के उपाय सुझाने के लिए समिति बनाई है । उत्तराखंड में इस आपदा के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना के अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेंगे । इस समिति में केंद्रीय जल आयोग, मौसम विभाग तथा जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे । समिति नदियों के तटों पर कटाव, नदियों के पानी की निकासी की प्रणाली, नदी के प्रवाह मार्ग में जमी रेत के प्रभाव तथा बाढ़ की चेतावनी देने की प्रणाली की कारगरता जैसे विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करेगी । समिति को प्रभावित स्थलों का दौरा करने के बाद 3 सप्ताह में सिफारिशें देने को कहा गया है ।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत और मंत्रालय तथा केंद्रीय जल आयोग की बैठक में ये फैसला किया गया । बैठक में यह महसूस किया गया कि इस आपदा के संभावित कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी आपदा को रोकने के उपाय सुझाने की तत्काल जरूरत है । बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्रालय से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का भी निश्चय किया ।
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