| भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों की एक बैठक उच्चतम न्यायालय के 2008 और टीसी संख्या 2011 की 112- सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य की एसएलपी (सी) संख्या 21455 पर 5.7.3013 को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर दिशानिर्देश बनाने के लिए दिये गए एक निर्णय को लागू करने के संदर्भ में बुलाने का निर्णय लिया है। ऐसी बैठक के लिए शीघ्र ही कोई तिथि निर्धारित की जायेगी। इस बीच, चुनाव आयोग निर्णय की एक प्रति मान्यता प्राप्त दलों को उनकी सूचना और दृष्टिकोण तैयार करने के लिए भेज चुका है। 2. आयोग उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान ले चुका है कि इसे राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने चाहिए। यह निर्णय हो चुका है कि इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण लिया जायेगा। 3. आयोग शीघ्र ही सभी राजनीतिक दलों के बीच इस मामले में एक संदर्भ-पत्र वितरित करेगा। इसकी तैयारी के संदर्भ में आयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर उपलब्ध विचारों और व्यवहारों को संग्रहित करने का प्रयास शुरू कर चुका है। यह जानकारी भारत के निर्वाचन अयोग द्वारा आज 8 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में दी गई। |
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