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| केन्द्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री वी. किशोर चंद्र देव ने राज्यों का आह्वान किया है किवे आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण पर पूरा ध्यान दें और इस मामले में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करें। श्री देव ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा किअनुसूचित जनजातिएवं अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का किसी भी हालत में उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को इस कानून पर अमल के प्रतिगंभीरता से काम लेना चाहिए। श्री देव ने कहा किउद्योगों की स्थापना और खनन कार्यों के अनुमोदन से पहले आदिवासियों की आस्था विश्वास, जीवन-शैली और पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय का उल्लेख करते हुए आदिवासी मामलों के मंत्री ने कहा किविकास परियोजनाओं के लिए अब ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक हो गया है। |
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