| प्रधानमंत्री कार्यालय में आज हुई बैठक में देश में बने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को वरीयता देने संबंधी नीति विशेषकर निजी क्षेत्र में पीएमए की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और संबद्ध मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पीएमए नीति के वर्तमान प्रावधानों का इस नीति से संबंधित लाभ-हानि पर व्यापक चर्चा के बाद निम्न निर्णय लिए गए- 1. देश में बने इलेक्ट्रॉनिक सामान के मामले में वरियता देने की पूरी नीति की समीक्षा की जाएगी। 2. पीएमए पर समग्र नीति पर विचार-विमर्श और समायोजन के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। 3. पीएमए नीति की समीक्षा होने तक निजी क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित उत्पादों को लेकर पीएमए संबंधी कोई अधिेसूचना जारी नहीं की जाएगी तथा प्रारूप् स्तर पर अधिसूचना रोक ली जाएगी। 4. निजी क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उत्पादों के लिए पीएमए पर संशोधित प्रस्ताव में घरेलू निर्माण आवश्यकताएं, चाहे प्रतिशत आधारित हो या अन्यथा, नहीं होंगी। 5. संशोधित प्रस्ताव में पीएमए नीति के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं के लिए केंद्रीकृत क्लीयरिंग हाउस की व्यवस्था होगी। 6. उत्पाद परियोजना और क्षेत्र से संबंधित सुरक्षा संबंधी मामलों में सुरक्षा की परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तय करेगा। 7. इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नालॉजी विभाग चार सप्ताह के अंदर संशोधित नीति कैबिनेट के लिए अंतिम नोट तैयार करेगा। |
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