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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2013-14 की कीमतों पर 710 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है । इसके तहत भूमि अधिग्रहण की लागत पर राज्य को विशेष मामले के रूप में एक मुश्त विशेष छूट दी जाएगी जिसमें वनों के कटाव, वन भूमि, पेड़, निजी भूमि और अन्य संरचनाओं का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधिग्रहण करने की लागत शामिल है । इससे जम्मू-कश्मीर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी ।
मंत्रिमंडल ने विशेष श्रेणी राज्य के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पर्वतीय राज्यों की कसौटी में भी परिवर्तन को मंजूरी दे दी है । इससे असम को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के समान माना जाएगा तथा उसके लिए केंद्रीय सहायता 75 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाएगी । इन प्रस्तावों के लिए 28 अरब 66 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी गई ।
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