06/01/2015 -ABSLM
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने कल एक सर्कुलर जारी कर सभी सार्वजनिक बैंकों (पीएसबी), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बीमा कम्पनियों को वाणिज्यिक निर्णयों, तबादला, पद स्थापन (पोस्टिंग) इत्यादि के मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। यह संदेश साफ-साफ शब्दों में दिया गया है कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों के वाणिज्यिक निर्णयों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसे आगे कुछ इस तरह से बताया गया है:
• बैंकों/वित्तीय संस्थानों को किसी भय अथवा पक्षपात के बगैर संगठन के सर्वोत्तम हित में सभी तरह के वाणिज्यिक निर्णय लेने चाहिए। सभी निर्णय किसी भी आवेदन के तथ्यों एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिये जाने चाहिए। कोई भी निर्णय कर्जदार के प्रभाव अथवा हैसियत इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया जाना चाहिए।
• हर बैंक/वित्तीय संस्थान को पूरी तरह सोच-समझकर तबादला एवं पोस्टिंग के नियम बनाने चाहिए, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में कोई अपवाद नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति वित्त मंत्रालय से ही वास्ता क्यों न रखता हो। अगर किसी वास्तविक कारणवश नियम में कोई अपवाद रखा जाता है तो इसे केवल सीएमडी के जरिये ही अंजाम दिया जाना चाहिए और इसके लिए सीएमडी को समुचित कारणों का उल्लेख भी करना चाहिए।
• हर बैंक/वित्तीय संस्थान में कर्जदारों एवं जमाकर्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों के लिये भी शिकायत निपटान की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। असंतुष्ट व्यक्ति को कम-से-कम दो स्तरों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
यह भरोसा दिलाया जाता है कि हस्तक्षेप न करने का जो आश्वासन बैंकों/वित्तीय संस्थानों को दिया गया है, उसका इस्तेमाल पूरी तरह सोच-समझकर किया जायेगा। हालांकि, किसी व्यक्ति की ओर से अगर विभाग में इस तरह की शिकायत की जाती है कि ठोस आधार के बगैर और किसी की तरफदारी करने के मकसद से कुछ खास मामलों में अपवाद रखा गया है, तो इस तरह का निर्णय लेने वाला व्यक्ति जवाबदेह होगा।
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