abslm 1/4/2016
सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा ने आज कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की धारणा पर काम कर रहा है और मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र में कारोबार करने में सुगमता लाने को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुम्बई में श्री अरोड़ा ने कहा, ‘हमारे प्राथमिक उद्देश्यों में से एक शास्त्री भवन में आने वाले आगन्तुकों की संख्या को धीरे-धीरे कम करना है। देश को मीडिया और मनोरंजन उद्योग का केन्द्र बनाने के लिए कम नियमन की ओर बढ़ना है।’ वे फिक्की फ्रेम्स 2016 में स्टॉर इंडिया के सीईओ श्री उदय शंकर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी के साथ चर्चा कर रहे थे।
श्री अरोड़ा ने कहा कि उदार व्यवस्था के अंतर्गत पिछले छह महीने में नये टीवी चैनलों को मंजूरी देने के काम में तेजी लाई गई है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उदार वातावरण के लिए सुझायी गई कई शर्तों से गृह मंत्रालय सहमत है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि सरकार और मंत्रालय डिजिटलीकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने भारत में बने सेट टॉप बॉक्सों की 10% से भी कम भागीदारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हम चाहते है कि मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत इस अवसर का लाभ उठाया जाये और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के तहत देश में ही अधिक सेट टॉप बॉक्सों का उत्पादन किया जाए।"
श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के प्रसार के लिए मंत्रालय सहायक की भूमिका अदा करना चाहता है।
उन्होंने दर्शकों को बताया कि मुम्बई में ऐनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट के लिए बेहतरीन राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार संस्थान के लिए गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास 25 एकड़ भूमि प्रदान कर रही है।
सूचना और प्रसारण सचिव ने यह भी कहा कि सरकार ने देश की समृद्ध फिल्म और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के लिए 598 करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि पेडर रोड़ पर फिल्म प्रभाग के परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें कई संवादात्मक प्रदर्शनियां होंगी। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने इस संग्रहालय में अत्यंत रूचि दिखाई है, जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा तैयार किया जा रहा है।
कारोबार करने में सुगमता लाने पर ध्यान केन्द्रित करने के बारे में बताते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि फिल्म संबंधी मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में एक फिल्म सुविधा केन्द्र खोला गया है, जो एकल खिड़की सेवा के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि जो राज्य फिल्मों के अधिक अनुकूल होगे, उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के हिस्से के रूप में एक पुरस्कार शुरू किया गया है। 2016 में गुजरात सबसे अधिक फिल्म अनुकूल राज्य घोषित किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है।
चर्चा में भाग लेते हुए श्री उदय शंकर ने समाचार चैनलों की व्यवहार्यता को लेकर चिंता व्यक्त की। श्री उदय शंकर फिक्की मनोरंजन पैनल के अध्यक्ष भी है। श्री रमेश सिप्पी ने देश में थिएटरो की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की।
फिक्की फ्रेम्स, मीडिया और मनोरंजन उद्योग का वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें बड़ी संख्या में नीति निर्धारक, निर्माता, वितरक, मीडिया और मनोरंजन जगत के जानकार शामिल होते है। 2016 का विषय है - "इअर ऑफ द डिजिटल : चेंज आर पेरिश।‘’
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