ABSLM -06-06-2016
दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक पर बनाई गई समिति ने और फ्लाईओवर बनाने से किया इन्कार
समिति ने मौजूदा सड़कें, ट्रैफिक व्यवस्था व विभिन्न तरह के मॉडल का बेहतर उपयोग करने की सिफारिश की
कार प्रयोग करने वाले लोगों को सार्वजनिक वाहन प्रयोग करने का आहवान
प्रभावकारी पार्किंग फीस को और निजी वाहनों के प्रयोग को कम करने के लिए नए कर
सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक सिग्नल के संकेतों का प्रयोग, चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना
ट्रैफिक व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का निर्माण
बीआरटी के माध्यम से बस, पैदल यात्रियों और साइकिल से चलने वालों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक को लेकर बनाई गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने परिवहन नीति में सुधार की सिफारिश की। समिति ने कारों के बढ़ते दबाव से मुक्त होने के लिए सावर्जनिक वाहनों के प्रयोग पर जोर दिया। दिल्ली में दिनों दिन ट्रैफिक व्यवस्था की बिगडती स्थिति पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट के बाद शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने अक्टूबर, 2014 को समिति बनाई थी।
शहरी विकास मंत्रालय में सचिव श्री राजीव गउबा के नेतृत्व में अंतर मंत्रालयीय समिति में 19 अलग-अलग मंत्रालयों के प्रतिनिधि ,केंद्र व दिल्ली सरकार की एजेंसी, दिल्ली पुलिस और सभी शहरी इकाइयों के बीच कई दौर की वार्ती के बाद दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बाहर करने के लिए सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट तैयार की गई।
समिति ने इस रिपोर्ट में बताया कि पहले से ही शहर का 21 प्रतिशत क्षेत्रफल सड़कों से पटा हुआ है, नई सड़कों के निर्माणके लिए संभावनाएं बहुत कम है। 60 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो 4 किमी से भी कम यात्रा करते हैं और 80 प्रतिशत ऐसे हैं जो 6किमी से भी कम यात्रा करते है।ये ऐसे बिन्दु हैं जहां पर हम वाहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। समिति ने साइकिल और पैदल चलने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने की सिफारिश की। समिति ने कहा कि नए फ्लाईओवर का निर्माण और वाहनों के बढ़ने में मदद करेगा, अत: इस की आवश्यकता तबतक नहीं है जबतक की कोई प्रक़तिक बाधा नदी या अन्यकोई बाधा सामने न आए। समिति ने चिंता जताते हुए कहा कि शहर में तेजी से बढ़ रही स्थानीय सोसायटी द्वारा गेट बंद कर रास्तों को रोकन सही नहीं है,इसकी वजह से मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है।
समिति अगले पांच वर्षों में विभिन्न उपायों के तहत शहर के कुल परिवहन में सार्वजनिक परिवहन और गैर मोटर चालित दौरे के लिए 80% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कर लगाएगी। एक अनुमान के माध्यम से 2021 में प्रति दिन 280 लाख यात्राएं करने की वृद्धि का अनुमान है, 1981 में 45 लाख यात्राएं, 2001 में 118 लाख यात्राएं और 2008 में 144 लाख का आंकड़ा था।
समिति ने निष्कर्ष निकाला ऑटोमोबाइल आबादी में विस्फोटक वृद्धि को रोकने के लिए और सार्वजनिक और गैर मोटर चालित परिवहन के उपयोग में वृद्धि को सक्षम करने के लिए पार्किंग मूल्य निर्धारण और भीड़ (congestion) टैक्स लगाया जाए।
18 विभिन्न केंद्रीय और दिल्ली सरकार के विभागों और एजेंसियों के शहर क्षेत्र में परिवहन के विभिन्न पहलुओं से निपटने पर चिंता जताते हुए समिति ने बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय लेने और निष्पादन के लिए एक एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की।
शहर में सुरक्षित, टिकाऊ, किफायती, न्यायसंगत, सहज सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने,समिति के घटकों के साथ एक चार सूत्री रणनीति की सिफारिश की।
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