ABSLM (लक्ष्मण सिंह स्वतंत्र ) 19 दिसम्बर 2016
नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल नजीब जंग प्रमुख बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं और योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोगों के हितों की अनदेखी हुयी तो आप सरकार उनके
साथ``संघर्ष'' से
परहेज नहीं करेगी।
सिसोदिया ने तीखा हमला बोलते हुए यह भी
आरोप लगाया कि उपराज्यपाल द्वारा शहर में मुहल्ला क्लीनिकों की स्थापना सहित
विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को रोके जाने के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय है।
सिसोदिया ने कहा`हम उपराज्यपाल को लोगों के हितों की अनदेखी नहीं करने देंगे। अगर
आवश्यकता हुयी तो हम उनसे आग्रह करेंगे और अगर उपराज्यपाल के साथ संघर्ष करने की
आवश्यकता हुयी तो हम वह भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बिना
उपराज्यपाल बाधाएं पैदा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के मुखर आलोचक दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने हाल ही में आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में
काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को पीएमओ तथा उपराज्यपाल द्वारा धमकी दी जा रही है और
उनके खिलाफ विदोह के लिए उकसाया' जा रहा है।
सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा में भारी हार के बाद प्रधानमंत्री का
रवैया दिल्ली के प्रति रूखा है। उन्होंने कहा कि पीएमओ दिल्ली सरकार के कामकाज में
उपराज्यपाल के जरिए बाधाएं खडी कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 14 दिसंबर को कहा था कि दिल्ली सरकार के पास कुछ अधिकार होने चाहिए ताकि
वह सुचारू रूप से काम कर सके। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से
आशान्वित'' है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला उसके
पक्ष में होगा और उसके बाद सरकार के कामकाज में केंद द्वारा खडी की जा रही बाधाएं
रूक जाएंगी। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह से आशान्वित है कि उच्चतम न्यायालय का
फैसला उसके पक्ष में होगा। सत्ता में आने के बाद से ही आप सरकार और उपराज्यपाल
विभिन्न मुद्दों पर आमने सामने रहे हैं। इन मुद्दों में जांच आयोगों की स्थापना और
अधिकारियों का तबादला एवं नियुक्ति शामिल हैं।
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