ABSLM 18/1/2023 एस• के• मित्तल
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इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अपने भाषणों में सरपंचों को चोर बता रहे है तथा बार-बार राईट-टू-रिकॉल कानून की धमकियां दे रहे हैं। सरकार के द्वारा सरपंचों को डराने, धमकाने व दबाने का प्रयास किया जा रहा है। गांवों की जनता ने उन्हे चुनकर भेजा है और सरपंच का पद अपने आप में बेहद सम्मानित ओहदा होता है। चुनावों में उन्होंने जनता से बड़े-बड़े वायदे किए थे लेकिन सरकार ने तानाशाही अपनाते हुए उनके हाथों से सारी पावर छीन ली है। ऐसे में वे कैसे गांवों का विकास करवा पाएंगे और कैसे जनता से किए गए वायदे वे पूरे कर पाएंगे। उनकी सरकार से मांग है कि सरकार अपना तुगलकी फरमान वापिस लें और ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये तक के कार्य करवाने की छूट दी जाएं। सरकार जब तक सरपंचों को ग्राम विकास के लिए पूरी शक्ति प्रदान नहीं करेगी तब तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।
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