abslm 13/7/2024
संविदा / ठेका कर्मचारीयों ने आरएलएसडीसी बोर्ड अधिसूचना जारी करवाने के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ भीख मांग कर शहीद स्मारक पर जताया विरोध प्रदर्शन। कॉन्ट्रक्चुअल कम्प्यूटर एम्प्लोई राज एवं संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने राजस्थान सरकार के खिलाफ समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारीयों द्वारा शहीद स्मारक कम्पनी बाग रोड़ पर भीख मांग कर विरोध प्रदर्शन किया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिशराज प्रजापति ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मांगे मनवाने के लिए बहुत से ज्ञापन सौंपे गए हैं, गुरुवार को प्रदेश भर के कार्मिकों द्वारा अनूठा प्रर्दशन किया गया। कर्मचारीयों को भीख मांगने पर सरकार मजबूर कर रही है। इस भीख में 183 रुपए भी जुटाएं गये। इसमें प्रदेश सचिव यश जोशी ने कहा कि प्रर्दशन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एवं पैसे जिला कलेक्टर को सौंपे गये। कर्मचारी महासंघ के संरक्षक खेमचंद सोमवंशी ने बताया कि भीख मांगने का कारण यह है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। सरकारी खजाने में पैसा खत्म हो गया है। यह पैसा राजस्व को भरने के लिए इकठ्ठा किया गया है।
इसमें पैदल चलने वाले लोगों, वाहन चालक, दुकानदारो, राहगीरों आदि से खड़े होकर भीख मांगी। यह हमें मजबूरन करना पड़ा है ताकि सरकार को कुछ शर्म आये और वह आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन करके जल्दी ठेका प्रथा बन्द करें। जिसमें अखिल शर्मा, कृष्ण कुमार, हुकुम शर्मा, देवेन्द्र शर्मा, मुरारी सिंह, आलोक शर्मा, मनोज सैन, सुनील कुमार, कुलदीप सिंह, दिंनेश कुमार, समय सिंह, उमंग, कुलदीप, गुड्डू, अनिल, किशन, महेन्द्र, पुनित, तेजकुमार, भुवन, जतिन, राज कुमार,पवन कुमार आदि मौजूद रहे। इसमें सम्मिलित जिला के विभाग सचिवालय, आबकारी विभाग, नगर निगम, यूआईटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, सुचना एवं जनसंपर्क विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज संस्था, वन एवं पर्यावरण विभाग, टैजरी, कृषि विभाग, जिला परिषद आदि के संविदा ठेका पद पर कर्मचारी मौजूद रहे। पूर्व सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में 1 अक्टूबर 2023 से सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी लेने कि प्रथा को समाप्त कर आरएलएसडीसी द्वारा लेना प्रस्ताव पारित किया, परन्तु चुनावो के बीच आने के पश्चात वह बस कागजों में ही रह गया।
*संविदा/ प्लेसमेंट कार्मिकों कि मुख्य मांगे :*
(1) राजस्थान लाजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कारपोरेशन (आलएलएसडीसी) बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
(2) हर वर्ष 15% वेतन बढ़ाया जाए
(3) ठेका प्रथा सम्पूर्ण रूप से समाप्त कि जाएं ।
(4) पहली प्राथमिकता पहले से कार्यरत कर्मचारियों को दी जाएं ।
(5) हर महीने में 4 छुट्टी (सीएल/पीएल लीव ) दी जाएं बिना वेतन कटौती के।
निवेदन :- अगर आपको लगता है की ये लेख किसी के लिए उपयोगी हो सकता है तो आप निसंकोच इसे अपने मित्रो को प्रेषित कर सकते है